राजस्थान में इस बार बीजेपी सरकार ने परचम लहराया है। राजस्थान में हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते है। इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है और भाजपा के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया। राजस्थान में वर्तमान सरकार का एक साल पूरा होने वाला है। ऐसे में प्रदेश की जनता को सरकार से बड़ी सौगातो की उम्मीद है।
सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानो, युवाओ और महिलाओ सभी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। राजस्थान के युवाओ को बड़ी सौगात दी जाएगी जिनका उन्हें इन्तजार है। राज्य सरकार ने इस बार के बजट में इस साल एक लाख पदों पर भर्ती करवाने की घोषणा की है जिसे सरकार जल्द ही पूरा करेगी। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर 25 हजार युवाओ को नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही 51 हजार पदों पर भी भर्तियां निकलेगी।
भजन लाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर युवाओ को मिलने वाली इस सौगात के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों को निर्देश भी दे दिए गए थे। इसके साथ ही युवाओ के लिए राज्य सरकार के द्वारा रोजगार उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर राजस्थान के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव को प्रोत्साहन देने के लिए नविन कार्यकर्म शुरू किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, और एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच गौरव कार्यकर्म शुरू किया जाएगा।
इन पर रहेगा फोकस
राज्य में पंचमुखी विकास योजना को शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत हर जिले की फसलों को पंच गौरव के रुप में बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से किसानो को बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही सरकार कई प्रकार की योजनाओ की घोषणा अपनी पहली वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में करने वाली है। वर्तमान सरकार नए छूटे जिलों को भी खत्म करने की घोषणा कर सकती है। इसके आलावा पुलिस उपनिरीक्षक के पेपर लिक मामले पर भी निर्णय ले सकती है।
वन स्टेट वन इलेक्शन पर होगा जल्द फैसला
सरकार अपनी पहली साल गिरह पर वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी अपना फैसला सूना सकती है। राज्य सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जानकारी के लिए बता दे की आने वाले समय में 6 हजार 975 ग्राम पंचायतो और करीब 100 के आस पास शहरी निकायों में चुनाव होने वाला है। यदि इन चुनावों को वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत करवाया जाता है तो जनवरी में जिन संस्थाओ के चुनाव बाकी है उन्हें आगे खिसकाना होगा। सरकार इस पर भी विचार करेगी ।